केदारनाथ को संवारेगा जिंदल ग्रुप

देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार ने केदारपुरी को संवारने के लिए जिंदल समूह से करार करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित 16 बिंदुओं को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। नई केदारपुरी का डिजाइन आर्केटेक्ट तैयार करेगा। इसमें स्मृति वन, पांच गुफाएं भी बनाई जाएंगी। लोनिवि व सिंचाई का एक-एक खंड को भी निर्माण कार्यों के लिए संबंद्ध करने का निर्णय लिया है। जो अन्य औद्योगिक समूह निर्माण के लिए आगे आएंगे, उनसे भी करार होगा।

कैबिनेट ने अन्य सभी मंजूरी देने के लिए सीएम को अधिकृत किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री व सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि पूर्व में इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट ने हाईवे के दोनों ओर एकल आवासीय भवन व दुकान बनाने के लिए नक्शे की अनिवार्यता को छूट दी है, लेकिन इसके लिए एक मानक निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि 200 वर्ग मीटर तक के घर बनाने और 30 वर्ग मीटर तक के दायरे में बनने वाली दुकानों के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। इससे अधिक निर्माण कराने से पहले नक्शा पास कराना अब अनिवार्य कर दिया है।

 

    प्रमुख फैसले

  • ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ब्रिडकुल) का ढांचा बढ़ाया
  • बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम में उत्तरकाशी व हरिद्वार का कुछ हिस्सा किया शामिल
  • उप खनिजों के चुगान को ई टेंडरिंग नियमावली को मंजूरी, खड़िया को ई टेडरिंग से मुक्त रखा
  • आपदा से प्रभावित परिवारों के विस्थापन को अब चार लाख मिलेंगे
  • ईंट भट्टा समाधान योजना के तहत तीन माह के शुल्क में छूट
  • विधायक निधि से सिंगल प्रोजेक्ट कास्ट की सीमा 10 लाख से 25 लाख बढ़ाई
  • मोहकमपुर खुर्द (दून) में पेट्रोल पंप खोलने के जमीन के मानक में दी छूट

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