निजी क्षेत्र के लोगों को सीधे संयुक्त सचिव बनाएगी मोदी सरकार

पांच साल होगा कार्यकाल 

नई दिल्ली।

संयुक्त सचिव स्तर पर केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों की कम संख्या से जूझ रही सरकार ने निजी क्षेत्र में उच्च पदस्थ लोगों को सीधे संयुक्त सचिव नियुक्त करने का फैसला किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ऐसे 10 पदों के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 15 जून से 30 जुलाई के बीच आवेदन कर सकेंगे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि संयुक्त सचिव का पद भारत सरकार के उच्च प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण पद है। संयुक्त सचिव नीतियां बनाने के साथ सरकार के कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी करते हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार को 10 क्षेत्रों राजस्व वित्तीय सेवा, आर्थिक मामले, कृषि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, पोत परिवहन, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले उत्कृष्ट लोगों की जरूरत है।

अधिसूचना के मुताबिक, राज्य सरकारों के अधिकारी, पीएसयू के अधिकारियों के अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियों, कंसल्टेंसी संस्थानों, बहुराष्ट्रीय संस्थानों में उच्च पदों पर कार्यरत व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2018 को 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवार को तीन साल के करार पर रखा जाएगा और उम्मीदवार के प्रदर्शन का देखते हुए इसे अधिकतम पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। चयनित उम्मीदवारों को संयुक्त सचिव के वेतनमान 144200-218200 के बीच वेतन दिया जाएगा। साथ ही वे सरकारी आवास और वाहन जैसी सुविधाओं के भी हकदार होंगे। इन अधिकारियों का कार्यकाल अधिकतम पांच साल का होगा और उन्हें संयुक्त सचिव स्तर का वेतन एवं सुविधाएं भी दी जाएंगी।

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