सरकारी मकानों से नेताओं-एनजीओ के अवैध कब्जे हटेंगे- योगी

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नौ प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने राज्य सम्पत्ति विभाग के मकानों में अवैध ढंग से काबिज राजनीतिक दलों, नेताओं व एनजीओ के कब्जे हटवाने पर मुहर लगा दी।

 

प्रदेश में सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हर विकासखंड में लोक कल्याण मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। जो योजनाओं के प्रचार-प्रसार से लेकर जनता के फीडबैक तक को सरकार तक पहुंचाएंगे। जिला मुख्यालयों में कार्य करने वाले लोकमित्र को 30 हजार रुपये मासिक तो अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोकमित्रों को 25 हजार रुपये मासिक दिये जाएंगे।

प्रदेश के विधायक और विधान परिषद सदस्य अब निजी एयरलाइंस की तरह बिना मूवमेंट कंट्रोल आर्डर (एमसीओ) के ही इंडियन से यात्रा कर वायुयान टिकट के बराबर भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें इंडियन एयरलाइंस से रेल कूपन के बराबर मूल्य का एमसीआ नहीं लेना होगा।

सरकार ने केजीएमयू में प्रति कुलपति के पद का बहाल कर दिया है। इस पद को 2004 में केजीएमयू एक्ट में बदलाव करते हुए खत्म कर दिया गया था। इसका कारण केजीएमयू में मेडिसिन व डेंटल फैकल्टी के अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल फैकल्टी के बढ़ने को बताया गया है।

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